“चिकन खाते हैं, फिर कहते हैं पशु प्रेमी” – SC में कुत्तों पर बहस गरमाई
दिल्ली-एनसीआर से लावारिस कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी.
दिल्ली-एनसीआर से लावारिस कुत्तों को हटाने के मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी.
रोज़ाना डिजिटल पेमेंट करना अब आम हो चुका है, लेकिन छोटे-छोटे लेनदेन भी अगर नियमित हों, तो यह साल के अंत में बड़ी रकम बन सकते हैं और इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं।
बढ़ते वजन की समस्या आज हर उम्र के लोगों में देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में मोटापे के मामले पिछले 10 वर्षों में दोगुने हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विशेषज्ञों के मुताबिक, सही आदतें अपनाकर बिना भूखे रहे भी वजन घटाया जा सकता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग, गुजरात ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के कुल 9,895 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं
जन्म प्रमाण पत्र हर भारतीय नागरिक के लिए एक अनिवार्य सरकारी दस्तावेज है। इसमें व्यक्ति के जन्म से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है,
देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के कुल 3588 पदों पर भर्ती निकाली है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी पुलिस में 4542 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2025 की अधिसूचना जारी करने वाला है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, जुलाई या अगस्त 2025 में नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर प्रकाशित हो सकता है। संभावना है कि CTET 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी/फरवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। आधिकारिक अधिसूचना…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने साल 2025 में CIBIL स्कोर और बैंकिंग सेवाओं को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, ग्राहकों को सशक्त बनाना और बैंकिंग से जुड़ी परेशानियों को कम करना है।
सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), बीपीएल और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है।