बिजली बिल माफी योजना: गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अब 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली

नई दिल्ली। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), बीपीएल और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। बिजली बिल माफी योजना के तहत अब पात्र परिवारों को प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो बिजली बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं और जिनके कनेक्शन बकाया राशि के कारण कटने की स्थिति में हैं।
योजना की मुख्य बातें
200 यूनिट तक मुफ्त बिजली: पात्र परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
बकाया बिल भुगतान आवश्यक: जिन उपभोक्ताओं के पास पुराना बकाया है, उन्हें पहले पूरा भुगतान करना होगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा।
सब्सिडी लाभ: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीब व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 40% से 60% तक की सब्सिडी प्रदान करेंगी।
लक्ष्य समूह: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), बीपीएल परिवार और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता जो 200 यूनिट या उससे कम बिजली खपत करते हैं।
पात्रता मानदंड
आवेदक अपने राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। EWS या बीपीएल श्रेणी में आना आवश्यक। बिजली विभाग की गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य। मासिक बिजली खपत 200 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, वर्तमान बिजली बिल, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण, सक्रिय मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन: बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और सभी आवश्यक विवरण भरें।
2. आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
3. ऑफलाइन आवेदन: निकटतम बिजली विभाग कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) या ई-मित्र सेवा केंद्र में फॉर्म जमा करें।
किसको मिलेगा इसका लाभ
यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई के दौर में बड़ी राहत प्रदान करेगी। इससे न केवल बिजली की पहुंच में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा।